सुर्खेत, जेठ २२ — नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेश सरकारलाई युवा तथा विद्यार्थीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न आग्रह गर्दै सात बुँदे सुझावसहित प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । विज्ञप्ति सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरिएको हो ।
नेविसंघले शिक्षा, युवा तथा सीप विकाससँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा विद्यार्थीका आवाज, अपेक्षा र सरोकारलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । संगठनले संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
नेविसंघले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी प्रदेशको कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरेको छ । साथै गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूका लागि प्रत्येक जिल्लामा सरकारी कार्यालय , स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थानमार्फत पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप (Paid Internship) कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसले विद्यार्थीहरूको व्यावहारिक ज्ञान, नेतृत्व क्षमता र रोजगारमुखी सीप विकासमा सहयोग पुग्ने नेविसंघको विश्वास छ ।
विज्ञप्तिमा सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, युवा तथा विद्यार्थीमैत्री नीति तर्जुमा गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
नेविसंघले हाल कक्षा ५ सम्म सीमित रहेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई आधारभूत तहसम्म विस्तार गर्न, यसको गुणस्तर सुधार गर्न तथा बढ्दो महँगीलाई ध्यानमा राख्दै दिवा खाजा रकम वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
यसैगरी, मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन, विद्यार्थीहरूलाई यातायातमा विशेष सहुलियत प्रदान गर्न तथा AI Robotics Club, Start-Up र खेलकुद क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।
नेविसंघ कर्णालीका अध्यक्ष ई. रोशन बस्नेतद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा विद्यार्थी तथा युवा समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी विषयहरू आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ 
।
