लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना छनोट प्रक्रियामा कडाइ गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले योजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने नीति अघि सारेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोटमा प्रदेश सरकार “निर्मम” बन्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बिहीबार सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्को आठौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विधि र मापदण्डका आधारमा मात्रै योजना छनोट गरिने स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार पूर्वाधारतर्फ ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना प्रदेश सरकारले समेट्ने छैन भने अन्य क्षेत्रका १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना पनि प्रदेशस्तरमा राखिने छैन । पाँच लाख रुपैयाँसम्मका योजना आवश्यक परे स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानमार्फत पठाइने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी विवरण तत्काल पठाउन आग्रह गरे ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले अधुरा आयोजना, बहुवर्षीय योजना तथा खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिने बताए । बजेटको आकार खुम्चिँदै गएको अवस्थामा धेरै नयाँ योजना अघि बढाउन कठिन हुने उल्लेख गर्दै उनले “पैसा छरेर पनि काम नहुने र धेरै योजना राखेर उपलब्धि नदेखिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ” भने ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लिराज अर्यालले प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि तल्लो तहबाटै सही योजना छनोट आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले योजना छनोट, कर्मचारी अभाव, साझा अधिकार, बजेट वितरण तथा अनुगमनका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोण खत्रीले प्रदेशको संस्थागत क्षमता वृद्धि र पालिका पहुँच मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
नगरपालिका संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थीले साझा अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण आवश्यक रहेको धारणा राख्दै तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय अभावका कारण काम अघि बढाउन समस्या भएको बताए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले प्रदेश सरकारको उपस्थिति स्थानीय तहमा अनुभूत हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
अर्घाखाँची जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीवनारायण कोइरालाले टुक्रे योजना घटाउन आग्रह गरे भने रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र थापाले योजना छनोटमा एकद्वार प्रणाली र प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता औंल्याए ।
सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख विमला अर्यालले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिँदै जनता आवास कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् ।
त्यसैगरी बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खड्काले सन्तुलित विकास र मानवीय पुँजी निर्माणमा जोड दिए भने इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले व्यक्तिवादी ढंगबाट बजेट माग्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने धारणा राखे ।
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा, प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय, राजस्व व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
